कौशाम्बी में धान खरीद में सरकारी दावों की खुली पोल, जिले में 41 में से 26 केंद्रों पर लगे ताले; फर्जीवाड़े का सिंडीकेट फिर सक्रिय, सुरेश पारिक का दौरा चालू

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👉 धान खरीद में सरकारी दावों की खुली पोल, 41 में 26 केंद्रों पर ताले; 500 किसानों के सत्यापन पर सवाल..

👉 कौशाम्बी में धान खरीद का खेल! एक तरफ केंद्र बंद, दूसरी तरफ फर्जी खरीद का सिंडीकेट फिर सक्रिय..

👉 सीबीआई जांच के बावजूद नहीं खुला फर्जी सत्यापन का राज, एक करोड़ 39 लाख की रिकवरी वाला मामला भी लंबित…

👉 तीन सप्ताह में 127 किसानों से महज 582.66 मीट्रिक टन धान की खरीद, मंझनपुर तहसील में  लगभग 500 किसानों के सत्यापन पर सवाल, सीबीआई जांच के बावजूद कार्रवाई का इंतजार…

👉 पश्चिम शरीरा समेत कई इलाकों में सुरेश पारीक की सक्रियता की चर्चा, एक करोड़ 39 लाख की रिकवरी से जुड़ा राइस मिल प्रकरण भी जांच के घेरे में…

कौशाम्बी। जिले में सरकारी धान खरीद की व्यवस्था बदहाल है। सरकारी तैयारियों के दावों की हकीकत यह है कि खरीद सीजन शुरू हुए तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन जिले के 41 सरकारी धान खरीद केंद्रों में से 26 केंद्रों पर अब तक ताले लटके हुए हैं। महज 15 केंद्रों पर ही खरीद शुरू हो सकी है। वहीं दूसरी ओर धान खरीद में कथित फर्जीवाड़े से जुड़े पुराने मामलों और किसानों के सत्यापन में अनियमितताओं को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। एक तरफ किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हैं तो दूसरी तरफ कथित खरीद सिंडीकेट के फिर सक्रिय होने की चर्चाएं सामने आ रही हैं।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले के 127 किसानों से महज 582.66 मीट्रिक टन धान की खरीद हो सकी है। सबसे खराब स्थिति पीसीयू के खरीद केंद्रों की बताई जा रही है। जिले में मार्केटिंग के 11, पीसीयू के दो और पीसीएफ के दो केंद्र ही चालू हो सके हैं। दूसरी ओर पीसीयू के 11, पीसीएफ के सात और मार्केटिंग के छह केंद्र अब भी बंद बताए जा रहे हैं। मंडी समिति और एफसीआई के एक-एक केंद्र की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।
केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं होने के पीछे ऑनलाइन फीडिंग की अधूरी प्रक्रिया को वजह बताया जा रहा है। पहले मंडल स्तर पर हैंडलिंग ठेकेदारों का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज होना है। इसके बाद ठेकेदारों के लॉगिन से श्रमिकों की जानकारी फीड की जाएगी। तभी ऑनलाइन खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अधिकारियों को एक-दो दिन में व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद है। सवाल यह है कि हर साल तय समय पर आने वाले धान खरीद सीजन के लिए जरूरी तकनीकी तैयारियां पहले क्यों नहीं पूरी की गईं?
मंझनपुर तहसील के लगभग 500 किसानों के सत्यापन पर सवाल, सीबीआई के पत्र के बाद भी जांच लंबित…
धान खरीद में कथित फर्जीवाड़े का एक गंभीर मामला मंझनपुर तहसील क्षेत्र से भी जुड़ा है। यहां करीब 500 किसानों के सत्यापन पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि तत्कालीन एसडीएम आकाश सिंह के कार्यकाल में किसानों का फर्जी सत्यापन किया गया था जिसके बदले में सिंडीकेट से मोटी रकम सिस्टम ने भी वसूली थी, जो अब गले की फांस बनता जा रहा है । कौशांबी जिले में कई वर्षों से धान खरीद का फर्जी धान खरीद घोटाला हुआ है ,यदि मण्डल की बात करे तो यह अकड़ा अरबों में जाएगा जिसकी जाँच होनी चाहिए। इस मामले में सीबीआई ने एडीएम को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है। इसके बाद एडीएम ने डिप्टी आरएमओ से किसानों के सत्यापन का ब्योरा मांगा और अब एसडीएम सदर से भी संबंधित किसानों के सत्यापन अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बावजूद मामला लंबित है। आखिर सत्यापन की जांच पूरी करने में देरी क्यों हो रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?
पश्चिम शरीरा में फिर सक्रियता की चर्चा, करोड़ों की रिकवरी का मामला….
इसी बीच धान खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़े लोगों की गतिविधियां भी चर्चा में हैं। सुरेश पारीक के पश्चिम शरीरा समेत कई स्थानों पर पहुंचने और सक्रिय होने की जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम शरीरा थाने में दर्ज एफआईआर और करीब एक करोड़ 39 लाख रुपये की रिकवरी से जुड़े राइस मिल प्रकरण की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जांच के बीच खरीद से जुड़े पुराने नेटवर्क की गतिविधियों पर प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की निगरानी कितनी प्रभावी है।
भैला मकदूमपुर में तीन दर्जन किसानों के नाम पर खरीद का आरोप…
मंझनपुर ब्लॉक के भैला मकदूमपुर गांव में भी करीब तीन दर्जन किसानों के नाम पर कथित फर्जी धान खरीद का मामला सामने आ चुका है। इस प्रकरण को कई बार मीडिया में उठाया गया, लेकिन अब तक जांच और कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक नहीं हो सकी है। आरोप है कि किसानों के नाम पर खरीद दर्शाकर सरकारी खरीद व्यवस्था में अनियमितता की गई। यदि इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच होती है तो खरीद से जुड़े अभिलेखों और सत्यापन प्रक्रिया की वास्तविकता सामने आ सकती है।
एक तरफ केंद्र बंद, दूसरी तरफ फर्जी खरीद के आरोप…
जिले में धान खरीद की मौजूदा तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ 41 में से 26 सरकारी केंद्र बंद हैं और किसान अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों के सत्यापन और खरीद के नाम पर कथित फर्जीवाड़े के मामले जांच की प्रतीक्षा में हैं। सीबीआई के पत्र के बाद भी करीब 500 किसानों के सत्यापन का ब्योरा लंबित है। एक करोड़ 39 लाख रुपये की रिकवरी से जुड़ा मामला भी जांच के दायरे में है।
अब सवाल है कि सरकारी खरीद केंद्रों को चालू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों के कथित फर्जी सत्यापन की जांच कब पूरी होगी? भैला मकदूमपुर में तीन दर्जन किसानों के नाम पर हुई कथित खरीद की जांच क्यों नहीं हुई? और सीबीआई जांच के बीच धान खरीद से जुड़े कथित सिंडीकेट की गतिविधियों पर लगाम कौन लगाएगा? सरकारी खरीद में पारदर्शिता के दावों के बीच कौशाम्बी के किसानों को जवाब और कार्रवाई दोनों का इंतजार है।

अमरनाथ झा पत्रकार -9415254415

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