कौशांबी में धान खरीद का पिछले वर्षो बड़ा खेल! तीन क्रय केंद्रों के रिकॉर्ड में क्षमता से अधिक ढुलाई, किसानों के नाम पर हजारों कुंतल की कथित फर्जी खरीद
👉 पिछले वर्ष सदर तहसील के भैला मकदूमपुर से भद्दुरपुर तक धान खरीद के रिकॉर्ड पर उठे सवाल, तीन केंद्रों के परिवहन अभिलेखों में भारी अंतर
👉 यूपीपीसीयू, बी-पैक्स और सत्यापन करने वाले अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच की मांग
👉 कौशांबी में धान खरीद का सिंडीकेट बेनकाब होने के आसार,पिछले तीन केंद्रों के रिकॉर्ड में हुआ है बड़ा खेल!…
👉 भैला मकदूमपुर में किसानों के नाम पर हजारों कुंतल की संदिग्ध खरीद, भद्दुरपुर केंद्र भी सवालों के घेरे में…
👉 क्षमता से कई गुना धान ढुलाई का रिकॉर्ड, खतौनी सत्यापन से लेकर अधिकारियों तक की भूमिका पर उठे सवाल; सीआईडी जांच तेज करने की मांग…
👉 पिछले वर्षो तत्कालीन सदर विधायक लाल बहादुर और सांसद बिनोद सोनकर तक़ हुई थी शिकायत लेकिन डीलिंग करके बच गए थे घोटालेबाज ,फिर हुए सक्रिय
यूपीसीयू के जीएम ओर एमडी लखनऊ तक पहुंची है शिकायत , क्या इस बार होगी खरीद में पारदर्शिता..
कौशांबी। जिले में धान खरीद वर्ष 2023-24 और 2024 के दौरान हुई कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। धान खरीद के तीन क्रय केंद्रों के सामने आए परिवहन अभिलेखों में वाहनों की निर्धारित क्षमता और उन पर लोड किए गए धान की मात्रा में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं मंझनपुर तहसील के भैला मकदूमपुर गांव में तीन दर्जन से अधिक किसानों के नाम पर हुई खरीद भी जांच के घेरे में है। आरोप है कि जिन किसानों के पास सीमित कृषि भूमि है, उनके नाम पर हजारों कुंतल धान खरीद दिखा दी गई। ऐसे में किसानों की वास्तविक जमीन, फसल उत्पादन, खतौनी और खरीद की मात्रा का मिलान कराना जरूरी हो गया है।
सामने आए दस्तावेजों में टेवा, शाहपुर और मवई/सरसवां क्षेत्र के तीन खरीद केंद्रों का रिकॉर्ड शामिल है। इन अभिलेखों में कई बार एक ही वाहन से 30 टन यानी 300 कुंतल तक धान भेजने का विवरण दर्ज है। जबकि वाहन क्षमता के कॉलम में कहीं 8, 10, 16 और 17 जैसी प्रविष्टियां दिखाई दे रही हैं। शाहपुर केंद्र के रिकॉर्ड में 20 टन से अधिक धान की ढुलाई और तीसरे केंद्र के रिकॉर्ड में 26.52 तथा 27.84 टन तक धान भेजने का विवरण दर्ज है। यदि वाहन क्षमता का कॉलम टन में है तो इन प्रविष्टियों का वास्तविक परिवहन से मिलान कराना बेहद जरूरी है।
इसी खरीद व्यवस्था पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। वर्ष 2023-24 में भद्दुरपुर स्थित यूपीसीयू केंद्र पर पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के नाम से 240 कुंतल धान की खरीद दर्ज होने का मामला सुर्खियों में आया था। उस समय मीडिया रिपोर्टों में स्पष्ट किया गया था कि जेल में बंद पूर्व सांसद के नाम से धान बेचने वाला व्यक्ति दूसरा कपिल मुनि था। इस मामले में विभागीय जांच की बात भी सामने आई थी। सवाल यह है कि पंजीकरण, किसान की पहचान, खतौनी और सत्यापन के बावजूद इस तरह की प्रविष्टियां सरकारी खरीद रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गईं।
पश्चिम शरीरा थाने में मुकदमा, सीआईडी कर रही जांच
धान खरीद में कथित गड़बड़ी का मामला केवल एक वर्ष तक सीमित नहीं है। वर्ष 2023-24 की खरीद से जुड़े प्रकरण में थाना पश्चिम शरीरा में मुकदमा अपराध संख्या 170/2024 दर्ज है, जिसकी जांच सीआईडी प्रयागराज कर रही है। सीआईडी ने 16 अक्टूबर 2026 को अपर जिलाधिकारी (राजस्व) कौशांबी को पत्र भेजकर संबंधित क्रय केंद्रों के किसानों की प्रमाणित खतौनियां और अन्य अभिलेख मांगे हैं। जांच के दायरे में टेवा, कुंभियावां के उपकेंद्र मवई और शाहपुर के उपकेंद्र महेवा सहित तीन केंद्रों का रिकॉर्ड बताया गया है।
इस प्रकरण में राजस्थान निवासी सुरेश पारीक का नाम भी चर्चा में रहा है। शिकायतों और सामने आए आरोपों में परिवहन ठेकेदारों, केंद्र प्रभारियों तथा अन्य संबंधित लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अनूप सिंह यादव, सुरेश पारीक, बृजेश मिश्रा, भूषण सिंह, सर्वेश मिश्रा और श्रद्धानंद पांडे सहित संबंधित लोगों की भूमिका की जांच किए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि किसी की आपराधिक जिम्मेदारी जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही निर्धारित होगी।
खतौनी सत्यापन पर भी उठे सवाल….
सबसे अहम पहलू किसानों की खतौनी का सत्यापन है। आरोप है कि कई किसानों की वास्तविक कृषि भूमि और उनके नाम पर दर्ज धान खरीद की मात्रा में भारी अंतर है। ऐसे में तत्कालीन सत्यापन प्रक्रिया, लेखपालों की रिपोर्ट और एसडीएम स्तर से हुए अनुमोदन की जांच आवश्यक है। तत्कालीन एसडीएम आकाश सिंह के कार्यकाल में हुए सत्यापनों के रिकॉर्ड का भी निष्पक्ष परीक्षण कराया जाना चाहिए, ताकि स्पष्ट हो सके कि किस अधिकारी ने किस आधार पर किसान की उपज और खरीद की अनुमति को सही माना।
सिंडीकेट बनाकर खरीद कराने का आरोप, अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में….
शिकायतों में आरोप लगाया जा रहा है कि धान खरीद की पूरी प्रक्रिया में एक संगठित सिंडीकेट सक्रिय रहा, जिसमें बिचौलियों, परिवहन व्यवस्था से जुड़े लोगों और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका है। आरोप है कि हर साल खरीद के दौरान इसी तरह की अनियमितताओं को अंजाम दिया जाता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी और सत्यापन व्यवस्था प्रभावी नहीं रही।
अब बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों की खतौनी का सत्यापन तहसील प्रशासन करता है, खरीद केंद्र पर किसान का पंजीकरण और धान की मात्रा दर्ज होती है तथा परिवहन के लिए वाहन नंबर और क्षमता का विवरण भी रखा जाता है, तो फिर कथित फर्जी खरीद और क्षमता से अधिक ढुलाई का रिकॉर्ड कैसे तैयार हो गया?
जिलाधिकारी से उच्चस्तरीय जांच की मांग…
मामले में जिलाधिकारी और शासन से मांग है कि वर्ष 2023-24 और 2024 की यूपीपीसीयू एवं बी-पैक्स की खरीद का स्वतंत्र जांच दल गठित कर ऑडिट कराया जाए। भैला मकदूमपुर के तीन दर्जन से अधिक संदिग्ध किसानों की खतौनियों, वास्तविक फसल उत्पादन, बैंक खातों में भुगतान और खरीद की मात्रा का मिलान कराया जाए। भद्दुरपुर केंद्र पर कपिल मुनि के नाम से दर्ज खरीद की भी पूरी जांच हो।
इसके साथ ही तीनों क्रय केंद्रों के वाहन नंबरों की आरसी, वास्तविक भार क्षमता, धर्मकांटा पर्चियों, गेट पास, राइस मिलों में प्राप्त धान की मात्रा और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए। सीआईडी की जांच में भी सभी संबंधित अभिलेख शामिल किए जाएं।
यदि जांच में फर्जी खरीद, सरकारी धन के दुरुपयोग या मिलीभगत की पुष्टि होती है तो केंद्र प्रभारी से लेकर सत्यापन करने वाले अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारियों तक सभी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई हो। केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को समाप्त न किया जाए, बल्कि यह भी तय हो कि सरकारी खरीद व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी किसके संरक्षण और लापरवाही से हुई।
इस व्यवस्था से जुड़कर राजस्थान निवासी सुरेस पारिक का नाम चर्चाओं में है ,आखिर इनका खरीद में क्या भूमिका है जो प्रतिवर्ष जिले में यहां सक्रिय रहते हैं, बताया तो यह गया है कि सैकड़ों लोगों का इनका सिंडीकेट सक्रिय है जिसमें बिचौलिए , फर्जी किसान, अधिकारियों की मिलीभगत है जो जांच का विषय है। अभी हाल ही में डीएम की बैठक में सुरेश परिक नैफेड की तरफ से जिला प्रबंधक के रूप में भाग लिया था, अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी एजेंसी सुरेश पारिक जैसे प्राइवेट व्यक्ति को कैसे नामित कर दिया जिसका नाम cid की जांच में आया है,यह भी एक बड़ा सवाल है जो सिंडीकेट के रूप में चर्चित है ।
अमरनाथ झा पत्रकार -9415254415
