जिलाधिकारी ने की कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की किए विस्तृत समीक्षा, कार्यों में लापरवाही करने वालो पर होगी कार्यवाही,नहीं होनी चाहिए आईजीआरएस में पेंडिंग
👉 जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के तहत विभागवार योजनाओं/इंडीकेटर्स की शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के दियें निर्देश
कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा कर-करेत्तर, आईजीआरएस, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे एवं राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा किया है । उन्होंने बैठक में विभागवार राजस्व वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा के दौरान वाणिज्यकर विभाग, खनन, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन एवं परिवहन में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति न पाये जाने पर नाराजगी प्रकट की है । जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को और अधिक प्रवर्तन कार्य करने के भी निर्देश दिए है । उन्होंने नगर निकायों में राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान नगर पंचायत चायल एवं सिराथू में अपेक्षित राजस्व वसूली न पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है । उन्होंने समीक्षा के दौरान नगर निकायों में प्रवर्तन कार्य कम पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए है ।
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को साप्ताहिक समीक्षा करते हुए मुख्य देय एवं विविध देय वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आर0सी0 वसूली की विस्तृत समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को आर0सी0 वसूली में प्रगति तथा तहसील के बडे बकायेदारों की आर0सी0 वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयान्तर्गत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के तहत विभागवार योजनाओं/इंडीकेटर्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय इंडीकेटर्स में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दियें, जिससे इंडीकेटर्स ए या बी श्रेणी में रहें। इंडीकेटर्स सी या डी श्रेणी में पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाय, किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय। उन्हांने अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को स्वयं देखकर उनका निस्तारण करें, किसी भी स्तर पर शिकायतों को लम्बित न रहने दें। उन्हांने अवैध भूमि अतिक्रण के सम्बन्ध में अधिकारियों को ग्राम समाज एवं तालाबों सहित अन्य सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को चिन्हित कर उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के निर्देश दियें इस अवसर पर सभी उप जिलाधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।