जिले में मानक विहीन अवैध तरीके से हो रही है प्लाटिंग, बिना रेरा में रजिस्टर्ड प्लाटर कर रहे हैं प्लाटिंग, जिले के आला अधिकारी आंख मूंद कर बैठे, आखिर कब होगी अवैध प्लाटरों पर कार्रवाई

जिले में आखिर कब रुकेगी अवैध प्लाटिंग, आरबीओ एक्ट के तहत बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है प्लाटिंग ।

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👉 नहीं विकसित करते हैं नाली, रोड और स्ट्रीट लाइट आदि का कार्य , विनियमित क्षेत्र नियमावली का नहीं होता है पालन । विहित प्राधिकारी बिनमित क्षेत्र कब करेंगे कार्यवाही ।

👉 नहीं होती जिले में एक भी बैठक, 25 साल से बने जनपद में सिर्फ एक बार हुई है बैठक ,जिलाधिकारी लोकेश- एम ने हाईकोर्ट के कोर्ट आफ कन्टम से बचने के उद्देश्य से की थी पहली बैठक ।

👉 नियत प्राधिकारी /एसडीएम को धारा 10 के तहत नोटिस देकर जुर्माना लगाने एवं गिराने का कर सकते हैं आदेश,बोर्ड के सदस्य भी चुप्पी साधे बैठे ।

कौशांबी जनपद को लगभग 25 साल जिला बने होने वाला है लेकिन आज तक जिला मुख्यालय नगर पालिका परिषद एवं भरवारी नगर पालिका परिषद में धड़ल्ले से अवैध तरीके से हो रही प्लाटिंग रोक नही लगी है । इस अवैध प्लाटिंग के धंधे में कई दर्जन प्लॉटर बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन के लगे हुए हैं जो अवैध तरीके से लोग कृषि योग जमीन में खरीद कर प्लाटिंग कर रहे हैं ।

बता दें कि यहां पर विहित प्राधिकारी निर्मत क्षेत्र होने के बावजूद भी कोई रोक-टोक नहीं होती है और भूमाफिया कृषि योग्य जमीन को प्लाटिंग कर मालामाल हो रहे हैं । आरबीओ एक्ट के तहत बिना नक्शा पास कराए ही लोग प्लाटिंग करते हैं । यह लोग तो नाली ,रोड, स्ट्रीट लाइट आदि कार्य का विकास कार्य भी नहीं करते हैं । देखा जाए तो मंझनपुर, समदा ,भरवारी, मूरतगंज आसपास में जिस हिसाब से प्लाटिंग हो रही है ,वहीं जिला प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है ।

इन प्लाटों के चक्कर में सीधे साधे गरीब लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाकर प्लाट तो खरीद लेते हैं लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिलती है । नगर पालिका परिषद में तैनात विनियमित क्षेत्र का जे0ई भी नहीं मिलता है । एक प्रतापगढ़ का एक जे0ई नियुक्त है जिसका अता पता नहीं रहता है । यदि रजिस्ट्री ऑफिस में भी नियमित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर ऐसे प्लाटों का रजिस्ट्री हो किसान से तो अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई जा सकती है लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस में भी धड़ल्ले से ऐसे प्लाटों की रजिस्ट्री हो रही है । जिस पर कोई रोक टोक नहीं हो रही है ।

इसके पहले भी कौशांबी वॉइस ने खबर प्रकाशित किया था लेकिन इस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है । बता दो कि एक बार जब लोकेश एमडीएम थे तो माननीय उच्च न्यायालय के कोड ऑफ कंटेन से बचने के लिए बैठक की गई थी और तभी जिला अस्पताल के सामने दुकानें बनने के लिए नक्शा भी पास किया गया था तब से आज तक कोई बैठक नहीं हुई है यही कारण है कि मनमानी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए प्लॉटर धड़ल्ले से किसानों की जमीन में प्लाटिंग कर रहे हैं ।
अब देखना है कि कौशांबी वॉइस की खबर का संज्ञान लेकर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगती है या नहीं यह तो जांच का विषय है । ( अमर नाथ झा पत्रकार )