973 मीट्रिक टन गेहूं डंप मिलने पर एडीएम ने जताई नाराजगी, 7 जून तक भंडारण के निर्देश

👉 ट्रक उपलब्ध न कराने वाले ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई, उचित दर दुकानों की नियुक्ति 15 दिन में पूरी करने का निर्देश

कौशाम्बी । जनपद कौशाम्बी में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) शालिनी प्रभाकर की अध्यक्षता में उदयन सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग, विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा तथा सहकारिता विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

राजकीय क्रय केंद्रों पर जमा 973 मीट्रिक टन गेहूं पर नाराजगी

अपर जिलाधिकारी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत राजकीय गेहूं क्रय केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 973.70 मीट्रिक टन गेहूं अब भी क्रय केंद्रों पर डंप पड़ा है, जिसे अब तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के डिपो में नहीं भेजा गया है।

उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देशित किया कि 7 जून 2025 तक शत-प्रतिशत गेहूं FCI डिपो में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से पीसीएफ (PCF) केंद्रों पर 750.39 मी.टन गेहूं का स्टॉक पाया गया, जिसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए।

एडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई ठेकेदार ट्रक की व्यवस्था नहीं करता, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उचित दर दुकानों की नियुक्ति 15 दिन में पूरी करने के निर्देश

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में 7 उचित दर दुकानें निरस्त हैं। इस पर एडीएम ने निर्देशित किया कि संबंधित उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 15 दिवस के भीतर सभी रिक्त दुकानों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए।

मॉडल शॉप्स और ई-केवाईसी की प्रगति

एडीएम को अवगत कराया गया कि 75 प्रस्तावित मॉडल शॉप्स में से 71 का चयन हो चुका है और 62 शॉप्स निर्माणाधीन हैं। शेष शॉप्स को भी 15 दिनों में पूर्ण कर उचित दर दुकानों के संचालन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए।

ई-केवाईसी की प्रगति पर जानकारी दी गई कि 1,209,263 यूनिट्स में से 1,031,752 यूनिट्स का बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण हो चुका है, जो 85.35% की प्रगति को दर्शाता है। शेष लाभार्थियों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए।

खाद्यान्न उठान की धीमी प्रगति पर चिंता

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जुलाई 2025 के लिए 6416.68 मी.टन खाद्यान्न का उठान किया जाना है, जिसके सापेक्ष अब तक केवल 15.40% उठान ही हो पाया है। एडीएम ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि 20 जून तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न का उठान अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए।

जीरो पॉवर्टी कार्ड धारकों की स्थिति

जनपद में 1752 लाभार्थी जीरो पॉवर्टी श्रेणी के अंतर्गत चयनित हुए हैं, जिनमें से 1736 लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 16 लाभार्थियों के आधार कार्ड न होने के कारण शेष हैं, जिन्हें जल्द आधार सीड कराकर कार्ड जारी किए जाएंगे।

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अपर जिला सहकारी अधिकारी, समस्त क्रय संस्था प्रभारी, मंडी सचिव, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारीगण, विपणन अधिकारीगण एवं पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।