दो बिस्वा पर मकान, बाकी जमीन खाली; फिर पूरे गाटे को आवासीय मानकर खारिज की यथास्थिति की अर्जी,सिराथू एसडीएम न्यायिक कोर्ट का मामला

👉 दो बिस्वा पर मकान, बाकी जमीन खाली, फिर पूरा गाटा आवासीय कैसे?
👉 उर्मिला सोनकर की यथास्थिति अर्जी एसडीएम न्यायिक ने की खारिज ,गाटा संख्या 1974 के बंटवारे का मुकदमा न्यायालय में लंबित…
👉 आदेश में पूरे गाटे पर आवासीय गतिविधियों का किया गया उल्लेख
👉 निरीक्षण रिपोर्ट नहीं मिलने पर भी उठ रहे हैं सवाल…
निर्माण जारी, न्याय के लिए अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी..

👉 पीड़िता अब सीएम योगी से  मिलकर करेगी फरियाद,नेताओं के तलुवे चाटने वाले जिले के अधिकारियों से नहीं मिला न्याय…

कौशाम्बी। सिराथू तहसील के ग्राम बलीपुर नारा में उर्मिला सोनकर की भूमिधरी जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गाटा संख्या 1974 में उर्मिला सोनकर का नाम खतौनी में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी जमीन के बंटवारे का मुकदमा उपजिलाधिकारी (न्यायिक), सिराथू के न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि बंटवारे का मामला लंबित होने के बावजूद दूसरे पक्ष चंद्रशेखर द्वारा विवादित जमीन पर लगातार निर्माण कराया जा रहा है।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गाटा संख्या 1974 के लगभग दो बिस्वा हिस्से पर ही मकान बना हुआ है, जबकि शेष जमीन खाली पड़ी है। इसके बावजूद उपजिलाधिकारी (न्यायिक) ने 26 सितंबर 2026 को पारित आदेश में स्थलीय निरीक्षण का हवाला देते हुए पूरे गाटे पर आवासीय गतिविधियां होने की बात कही और यथास्थिति बनाए रखने की उर्मिला की प्रार्थना खारिज कर दी है ।
आदेश में कहा गया है कि गाटा संख्या 1974 का विधिक विभाजन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस आदेश के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या केवल एक बिस्वा जमीन पर मकान होने से पूरे गाटे की प्रकृति आवासीय मानी जा सकती है? क्या शेष खाली जमीन की राजस्व स्थिति और अभिलेखों का अलग से परीक्षण किया गया? स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रार्थिनी को उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है।
उधर, उर्मिला सोनकर का आरोप है कि वह कई बार पुलिस चौकी, थाना और तहसील प्रशासन के चक्कर लगा चुकी हैं। कई बार लेखपाल और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवाया, लेकिन कुछ समय बाद फिर निर्माण शुरू हो जाता है। वर्तमान में भी कल दिनांक 12/11/26 से निर्माण कार्य जारी होने से पीड़िता को अपनी जमीन पर अधिकार प्रभावित होने की आशंका है।
अब इस आदेश को चुनौती देने और निर्माण पर रोक के लिए सक्षम न्यायालय से अंतरिम राहत मांगने की तैयारी की जा रही है। पूरे मामले में प्रशासन से मांग उठ रही है कि गाटा संख्या 1974 के राजस्व अभिलेखों, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट और मौके की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

चंद्रशेखर जो बाहरी वयक्ति है वह गुंडई के दम पर कुछ नेताओं की शह से कब्जा कर रहा है, एसपी का आदेश भी ठेंगे पर रखता है ,कल एसपी, आईजी, एडीजी और डीजीपी तक फोन से शिकायत हुई लेकिन कुछ असर नहीं हुआ है। उर्मिला और उसके चार भाई का नाम खतौनी में दर्ज है जिसका आपसी बंटवारा हेतु वाद सिराथू में चल रहा है लेकिन एक बाहरी व्यक्ति जिसका इस जमीन में न कही नाम है और न कोई किसी अधिकारी का आदेश है मकान बनाने का तो फिर कैसे बन रहा है पीड़िता की जमीन मे मकान यह एक बड़ा सवाल है ।

सत्य की हो रही हार और अधिकारियों की नेताओं के आगे बनी भीगी बिल्ली के कारण नहीं हो रही पीड़िता की सुनवाई। 4 माह से दौड़ रही उर्मिला सोनकर, आंख मूंदकर बैठे एoसी में अधिकारी। नाम मात्र को रह गया है जिले में एसपी और डीएम का आदेश, नहीं मिलता है गरीबों को न्याय, जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त… कोतवाली मंझनपुर के नारा क्षेत्र का मामला…

अमरनाथ झा पत्रकार -9415254415