कौशांबी में कृषक पंजीकरण में लापरवाही पर 14 जन सेवा केंद्र संचालकों की आईडी निरस्त, फॉर्मर रजिस्ट्री योजना में लापरवाही पर जिलाधिकारी का सख्त रुख

👉 जन सेवा केंद्र संचालकों को चेतावनी: जिम्मेदारी से करें कार्य ,किसानों के पंजीकरण में सुस्ती पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

👉 सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर उठे सवाल

कौशांबी । जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही फॉर्म रजिस्ट्री योजना के तहत किसानों का पंजीकरण जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से किया जा रहा था। जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र संचालकों को अधिकतम किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था।

समीक्षा में पाया गया कि कई जन सेवा केंद्र संचालकों ने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया, जिससे किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने 14 जन सेवा केंद्र संचालकों की सीएससी आईडी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इनमें शामिल हैं: ज्ञान सिंह प्रजापति (पहाड़पुर चरवा), शारदा प्रसाद (चरवा), मुकेश कुमार कुशवाहा (चिल्ला शाहबाजी), बृजेश कुमार (सिंहपुर), मसरत अली (मंझनपुर), दिनेश सिंह (पूरब शरीरा), धीरेंद्र सिंह (भरसावा), कमलाकांत (कुमियावा), श्रवण सिंह उमराव (नौबस्ता), ओम सिंह (कनैली), नारायण पांडेय (मोहिउद्दीनपुर देवखर), एहसानुल हक (मंझनपुर), आदित्य कुमार (साढ़ो), और शीला देवी (चरवा)।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी जन सेवा केंद्र संचालक अपने क्षेत्र के किसानों का पंजीकरण पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ करें। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म रजिस्ट्री योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं और लाभों से जोड़ना है। लापरवाही न केवल किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि योजनाओं की सफलता पर भी असर डालती है।

प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि वे समय पर पंजीकरण कराएं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन योजनाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए गंभीर है।